4% increase 7व्या वेतन आयोगातंर्गत पंजाब सरकारने आपल्या 6.50 लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिवाळीची खास भेट दिली आहे. या निर्णयामुळे या सर्वांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठी घेतलेला हा महत्त्वपूर्ण पाऊल
मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी 1 नोव्हेंबरपासून राज्य कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात (DA) 4% वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे आता कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 38% वरून 42% होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारचे हे पाऊल मोठे प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
या निर्णयायाचा थेट लाभ 6.50 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना
या निर्णयामुळे पंजाबमधील 6.50 लाखांहून अधिक कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना थेट फायदा होणार आहे. कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशासनाचा महत्त्वाचा भाग मानून त्यांच्या हिताला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या वाढीमुळे केवळ महागाईमुळे त्यांचे जगणे सुसह्य होणार नाही, तर त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थितीही सुधारेल.
केवळ पंजाब सरकार नाही, तर इतर राज्यांनीही आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे. उदाहरणार्थ, उत्तराखंड सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांचा डीए 50 टक्क्यांवरून 53 टक्के केला आहे. हा वाढीव भत्ता 1 जुलै 2024 पासून लागू होईल आणि 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर पर्यंतचा थकबाकी भत्ता रोखीने दिला जाईल. तसेच, मध्य प्रदेश सरकारनेही राज्य कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये 50% वाढ जाहीर केली आहे, जी 1 जानेवारी 2024 पासून लागू होईल.
८वा वेतन आयोग : कर्मचाऱ्यांची मोठी अपेक्षा
महागाई भत्ता वाढीशिवाय आता केंद्र सरकारकडून ८व्या वेतन आयोगाबाबतही मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे आणि आता 8वा वेतन आयोग जानेवारी 2026 मध्ये लागू होईल अशी अटकळ बांधली जात आहे. हा आयोग लागू झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ₹18,000 वरून ₹34,560 पर्यंत वाढू शकते. याव्यतिरिक्त, पेन्शनधारकांची किमान निवृत्ती वेतन ₹17,280 पर्यंत जाऊ शकते.
फिटमेंट फॅक्टरमध्ये बदलांची शक्यता
नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर, फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वरून 3.68 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात लक्षणीय वाढ होईल. हा फिटमेंट फॅक्टर सध्या 2.57 पट आहे आणि त्याच्या वाढीमुळे पगारात ₹20,000 ते ₹25,000 पर्यंत वाढ होऊ शकते.
कर्मचारी संघटनांची 8वा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी
2025 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, कर्मचारी महासंघ आणि इतर अनेक कर्मचारी संघटनांनी केंद्र सरकारकडे 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली आहे. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान खासदारांनी राज्यसभेत यावर प्रश्न उपस्थित केला होता, ज्याच्या उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, सध्या याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर विचाराधीन नाही. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या सातत्याने वाढणाऱ्या मागण्या पाहता येत्या काळात याबाबत निर्णय होऊ शकतो.
पंजाब सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण पावलामुळे 6.50 लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारक थेट फायदा घेणार आहेत. या वाढीवाटीमुळे त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि जगण्याच्या दर्जात सुधारणा होईल. तसेच, इतर राज्यांनीही आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे पाऊल उचललेले दिसून येते. या संदर्भात आता कर्मचारी संघटनांची मोठी अपेक्षा ८व्या वेतन आयोगाबाबत आहे
